भारत सरकार ने पेंशनर्स के लिए दो अहम निर्णय लिए हैं—एक ओर 55% DR (Dearness Relief) की मंजूरी, वहीं दूसरी ओर पेंशन वैलिडेशन कानून का पारित होना। इन दोनों का पेंशनर्स पर क्या असर होगा? किसे मिलेगा एरियर और किन पर लागू होगा नया कानून? आइए जानते हैं विस्तार से।
1. 55% DR बढ़ोतरी का आदेश जारी
सरकार ने आधिकारिक तौर पर 55% डीआर (मंहगाई राहत) की घोषणा कर दी है। इसका सीधा लाभ पेंशनर्स को अप्रैल 2025 की पेंशन से मिलेगा।
अप्रैल की पेंशन में क्या मिलेगा?
- नई पेंशन: 55% डीआर के साथ पेंशन
- एरियर भुगतान: जनवरी, फरवरी और मार्च 2025 के डीआर का एरियर
उदाहरण: यदि आपकी मूल पेंशन ₹10,000 है, तो:
- 3 महीने का एरियर = ₹200 × 3=600
- अप्रैल पेंशन = ₹10,000 + ₹5,500=15500
2. पेंशन वैलिडेशन कानून: क्या है इसका मतलब?
भारत सरकार ने पेंशन वैलिडेशन कानून पारित किया है, जिसमें स्पष्ट रूप से यह उल्लेख है कि सरकार सेवानिवृत्ति की तिथि के आधार पर पेंशनर्स को विभिन्न श्रेणियों में बाँट सकती है।
इस कानून की प्रमुख बातें:
- सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह पेंशन नियमों में संशोधन कर सके।
- सेवानिवृत्ति की तारीख को आधार बनाकर पे कमीशन के लाभ अलग-अलग पेंशनर्स को दिए जा सकते हैं।
- किसी भी न्यायालय या प्राधिकरण का निर्णय यदि विरोध में है, तो भी यह कानून प्रभावी रहेगा।
3. यह कानून किन पेंशनर्स पर लागू होगा?
यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। इस कानून का असर सिर्फ उन्हीं पेंशनर्स पर पड़ेगा जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया (Consolidated Fund of India) के अंतर्गत आते हैं।
क्या आप इस फंड के अंतर्गत आते हैं?
उत्तर: नहीं!
- डिफेंस पेंशनर,
- रेलवे पेंशनर,
- BSNL/PSU रिटायर्ड अधिकारी
इन सभी की पेंशन आमतौर पर स्वतंत्र कॉर्पोरेट/अन्य फंडिंग व्यवस्था से आती है। इसलिए इनकी पेंशन पर कोई असर नही पड़ेगा।
4. कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या है?
भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 में स्पष्ट किया गया है कि इस फंड से किन-किन मदों पर खर्च किया जा सकता है:
इसमें शामिल हैं:
- राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति आदि के वेतन व भत्ते
- उच्चतम और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की पेंशन
- नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की पेंशन
- संसद द्वारा निर्धारित अन्य संवैधानिक व्यय
इस सूची में सामान्य सरकारी कर्मचारी या डिफेंस पेंशनर्स शामिल नहीं हैं।
5. विरोध भी हो रहा है इस कानून का
देशभर में कई संगठनों ने इस कानून के खिलाफ आवाज उठाई है:
- BSNL रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव्स एसोसिएशन ने 29 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर फाइनेंस बिल के भाग-4 का विरोध किया।
- जगह-जगह धरना-प्रदर्शन और ज्ञापन भी दिए जा रहे हैं।
निष्कर्ष: किन पेंशनर्स को चिंता करने की जरूरत नहीं?
यदि आप डिफेंस, रेलवे, PSU (BSNL, MTNL आदि) से रिटायर हैं तो यह नया कानून आप पर लागू नहीं होता। आपके लिए 55% डीआर का लाभ और एरियर तय समय पर मिलेगा।
लेकिन जिन पेंशनर्स को भुगतान कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होता है, उन्हें इसके प्रभाव का आकलन करना चाहिए।
अंतिम शब्द
सरकार के ये दोनों फैसले देश के पेंशनर्स के लिए अहम हैं। जहां एक ओर DR बढ़ोतरी से आर्थिक राहत मिलेगी, वहीं पेंशन वैलिडेशन कानून ने भविष्य को लेकर कुछ सवाल जरूर खड़े किए हैं।
आपका क्या विचार है इन फैसलों पर? हमें कमेंट में जरूर बताएं।