पेंशनरों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट: DR आर्डर और नही मिलेगा आठवां वेतन आयोग का फायदा

आज हम आपके लिए दो महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आए हैं, जो पेंशनरों और उनके परिवारों के लिए बेहद जरूरी हैं। पहली जानकारी है DR (Dearness Relief) के नए आर्डर के बारे में, और दूसरी है आठवें वेतन आयोग को लेकर सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रांतियों की सच्चाई। तो चलिए, बिना देर किए, इन दोनों विषयों को विस्तार से समझते हैं।

1. DR आर्डर: पेंशनरों के लिए खुशखबरी

पेंशन मंत्रालय (DoPPW) ने 11 अप्रैल 2025 को डीआर (Dearness Relief) का बहुप्रतीक्षित आर्डर जारी कर दिया है। यह आर्डर पेंशनरों और फैमिली पेंशनरों के लिए लागू होगा। जैसा कि हमने पहले बताया था कि यह आर्डर 15 अप्रैल के आसपास आएगा, और ठीक उसी तरह, सरकार ने समय से पहले यह कदम उठाया।

क्या है इस आर्डर में खास?

• डीआर में 2% की वृद्धि: डीए/डीआर को 53% से बढ़ाकर 55% कर दिया गया है।
• एरियर का भुगतान: जनवरी, फरवरी और मार्च 2025 के 3 महीनों का एरियर आपको अप्रैल 2025 में, संभवतः 20 अप्रैल के आसपास, मिल सकता है।
• अप्रैल की पेंशन: अप्रैल 2025 की पेंशन आपको 55% डीआर के साथ प्राप्त होगी।
• कम्यूटेशन अवधि: पेंशन मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कम्यूटेशन की अवधि 15 वर्ष ही रहेगी। इसे कम करने की कोई योजना नहीं है।
• एरियर का राउंड-ऑफ: आपका एरियर अगले उच्चतर रुपये में राउंड-ऑफ किया जाएगा, जैसा कि पहले कैलकुलेशन में बताया गया था।

यह आर्डर पेंशनरों के लिए राहत की सांस लेकर आया है। अब आपकी अप्रैल की पेंशन और एरियर जल्द ही आपके खाते में होगा।

2. आठवां वेतन आयोग: सोशल मीडिया की अफवाहों की सच्चाई

सोशल मीडिया पर इन दिनों आठवें वेतन आयोग को लेकर कई भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि भारत सरकार का राजपत्र (The Finance Act 2025) कहता है कि आठवें वेतन आयोग का लाभ सभी पेंशनरों को नहीं मिलेगा, या फिर अलग-अलग पेंशनरों को अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर दिए जाएंगे। आइए, इसकी सच्चाई को समझते हैं।

क्या कहता है The Finance Act 2025?

• कानूनी स्थिति: यह राजपत्र कानूनी रूप से पारित हो चुका है और इसमें भारत सरकार को यह अधिकार है कि वह पेंशनरों की सेवानिवृत्ति की तारीख के आधार पर पेंशन में अंतर कर सकती है। उदाहरण के लिए, 2006 से पहले रिटायर हुए पेंशनरों को MSCP नहीं मिलता, जबकि बाद में रिटायर हुए लोगों को मिलता है। इसी तरह, OROP (One Rank One Pension) भी कुछ खास तारीखों के आधार पर लागू होता है।
• वित्त मंत्री का बयान: वित्त मंत्री ने लोकसभा में पास हुए फाइनेंस बिल को लेकर स्पष्ट किया था कि यह बिल केवल मौजूदा CCS (Central Civil Services) पेंशन नियमों को मान्यता देता है, न कि उनमें कोई बदलाव करता है।
• महत्वपूर्ण तथ्य: इस राजपत्र में आठवें वेतन आयोग का कहीं भी जिक्र नहीं है। न ही यह कहा गया है कि इसका लाभ सभी को नहीं मिलेगा या फिटमेंट फैक्टर अलग-अलग होंगे।

सोशल मीडिया पर गलत दावे

कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि:

• 2006 से पहले रिटायर हुए पेंशनरों को 2.57 फिटमेंट फैक्टर मिलेगा।
• 2006-2015 के बीच रिटायर हुए लोगों को 2.86 मिलेगा।
• 2016-2025 के बीच रिटायर हुए लोगों को 2.96 और 2026 के बाद रिटायर होने वालों को 3.26 मिलेगा।

सच्चाई: यह पूरी तरह से मनगढ़ंत और आधारहीन जानकारी है। The Finance Act 2025 में ऐसी कोई बात नहीं लिखी है। भारत सरकार ने अभी तक आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है, लेकिन इसके नियम, अध्यक्षों की नियुक्ति, या टर्म ऑफ रेफरेंस पर कोई काम शुरू नहीं हुआ है।

वित्त मंत्री का स्पष्टीकरण

वित्त मंत्री ने सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों को खारिज करते हुए कहा:

• मौजूदा पेंशन नियमों में कोई बदलाव नहीं हो रहा है।
• यह राजपत्र केवल मौजूदा नियमों को मान्यता देता है, न कि आठवें वेतन आयोग से संबंधित है।
• रक्षा पेंशनरों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए अलग नियम लागू हैं।

निष्कर्ष

• आठवें वेतन आयोग का लाभ सभी पेंशनरों को समान रूप से मिलेगा।
• फिटमेंट फैक्टर सभी के लिए एकसमान होगा, क्योंकि सरकार अलग-अलग फैक्टर लागू करके अपने बजट पर अनावश्यक बोझ नहीं डालेगी।
• सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों पर ध्यान न दें। जब तक सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा न हो, ऐसी खबरों को नजरअंदाज करें।