नमस्कार दोस्तों! स्वागत है आपका BMCStaff.in पर, जहां हम सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स से जुड़ी बड़ी खबरें लेकर आते हैं। आज हम तीन प्रमुख अपडेट लेकर आए हैं जो लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। आइए जानते हैं विस्तार से।
1. पुरानी पेंशन योजना लागू न करने पर पंजाब के मुख्य सचिव को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लागू करने में विफल रहने पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के मुख्य सचिव को अवमानना नोटिस जारी किया है।
क्या है पूरा मामला?
- सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अभय ओका और जस्टिस एन. कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि राज्य सरकार हाईकोर्ट को बार-बार आश्वासन देती रही लेकिन आदेश का पालन नहीं किया गया।
- अदालत ने पंजाब के मुख्य सचिव ए.पी. सिन्हा से जवाब मांगा कि उनके खिलाफ न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 के तहत कार्रवाई क्यों न की जाए।
- यदि कोई अन्य अधिकारी जिम्मेदार है, तो वह हलफनामे के माध्यम से अपनी सफाई पेश कर सकता है।
क्या होगा आगे?
- अगर सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार की जवाबदेही तय करता है, तो पंजाब में पुरानी पेंशन योजना लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठ सकता है।
- यह फैसला अन्य राज्यों के सरकारी कर्मचारियों के लिए भी OPS की बहाली को लेकर नई उम्मीद जगा सकता है।
2. सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को लेकर बड़ा अपडेट
सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने की दिशा में नया अपडेट आया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत श्रम ब्यूरो ने जनवरी 2025 का अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) जारी किया है।
CPI में आई गिरावट – DA पर असर?
- जनवरी 2025 का CPI 0.5 अंक गिरकर 143.5 अंक पर पहुंच गया है।
- पिछले महीने यह 144 अंक था, जिससे DA में संभावित वृद्धि पर असर पड़ सकता है।
- खासतौर पर खाद्य एवं पेय पदार्थों के दामों में कमी के कारण CPI में यह गिरावट आई है।
DA में कितनी होगी बढ़ोतरी?
- जनवरी 2025 से सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 2% बढ़कर 55% हो सकता है।
- हालांकि, CPI में गिरावट से DA में संभावित वृद्धि कम भी हो सकती है।
- केंद्र सरकार जल्द ही DA बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है।
क्या कर्मचारियों को नुकसान होगा?
- अगर CPI के आंकड़ों में और गिरावट आती है तो महंगाई भत्ते की वृद्धि सीमित हो सकती है।
- ऐसे में कर्मचारियों को उम्मीद करनी होगी कि अगले कुछ महीनों में CPI में सुधार आए।
3. रेलवे पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत – मेडिकल भत्ता और OPD सुविधा में बदलाव
रेलवे पेंशनर्स के लिए रेलवे बोर्ड ने मेडिकल भत्ता और OPD सुविधा में बदलाव करने की अनुमति दी है।
क्या है नया आदेश?
- अब पेंशनर्स फिक्स्ड मेडिकल भत्ता (FMA) और OPD सुविधा के बीच स्विच कर सकते हैं।
- पहले अगर कोई पेंशनर OPD की सुविधा लेता था तो वह फिक्स्ड मेडिकल भत्ता नहीं ले सकता था और इसके विपरीत।
- रेलवे बोर्ड के नए आदेश के अनुसार, अब पेंशनर्स अपनी सुविधा के अनुसार विकल्प बदल सकते हैं।
क्यों है यह फैसला महत्वपूर्ण?
- रिटायर्ड कर्मचारियों को इलाज के लिए अधिक लचीलापन मिलेगा।
- अगर किसी को OPD सुविधा की ज्यादा जरूरत होती है, तो वह इसे चुन सकता है।
- जिन्हें OPD सुविधा की जरूरत नहीं, वे 1,000 रुपये मासिक मेडिकल भत्ता ले सकते हैं।
निष्कर्ष – कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए क्या मायने रखती हैं ये खबरें?
✅ पुरानी पेंशन योजना (OPS) – सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख पंजाब और अन्य राज्यों में OPS बहाली की संभावना को बढ़ा सकता है।
✅ महंगाई भत्ता (DA) अपडेट – CPI में गिरावट से DA की संभावित वृद्धि पर असर पड़ सकता है, जिससे कर्मचारियों को चिंता हो सकती है।
✅ रेलवे पेंशनर्स के लिए राहत – रेलवे बोर्ड का नया फैसला पेंशनर्स को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ देगा।
आपकी राय क्या है?
इन तीनों बड़े फैसलों पर आपकी क्या राय है? क्या सरकार को जल्द से जल्द पुरानी पेंशन योजना लागू कर देनी चाहिए? महंगाई भत्ते में 2% वृद्धि पर्याप्त है या नहीं? अपने विचार नीचे कमेंट करें।
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