8वें वेतन आयोग (CPC) के लिए 18 माह एरियर के साथ 50% DA मर्ज

IRTSA कर्मचारी संघटन ने 8वें वेतन आयोग (CPC) के गठन और संदर्भ की शर्तों के लिए महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए हैं। ये सुझाव केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के हितों को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं।

8वें वेतन आयोग का गठन

1. आयोग का अध्यक्ष: आयोग का नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त या सेवारत न्यायाधीश को किया जाना चाहिए।
2. तकनीकी विशेषज्ञ: आयोग के सदस्यों में से एक तकनीकी विशेषज्ञ होना चाहिए।
3. रेलवे बोर्ड का सदस्य: आयोग में रेलवे बोर्ड का एक सेवारत सदस्य शामिल होना चाहिए, ताकि रेलवे की विशेष परिस्थितियों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सके।

संदर्भ की शर्तों के लिए सुझाव

1. डीए/डीआर के 18 महीने के बकाया का भुगतान: 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से देय डीयरनेस अलाउंस (DA) और डीयरनेस रिलीफ (DR) के अतिरिक्त दरों को रोकने के निर्णय की समीक्षा की जानी चाहिए।
2. 50% डीए और डीआर का विलय: 01.01.2024 तक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 50% डीए और डीआर के विलय की सिफारिश की जानी चाहिए।
3. अंतरिम राहत: यदि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 01.01.2026 से लागू नहीं होती हैं, तो भारी मुद्रास्फीति और मूल्य सूचकांक की कमियों को देखते हुए 1.1.2026 से वेतन/पेंशन/पारिवारिक पेंशन में अंतरिम राहत प्रदान की जानी चाहिए।
4. पुरानी पेंशन योजना (OPS) में शामिल करना: सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने के लिए उचित तरीकों की सिफारिश की जानी चाहिए, ताकि सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें आश्वासन मिल सके।
5. वेतन संबंधी विसंगतियों का समाधान: वेतन स्तर, वेतन निर्धारण, पदोन्नति, एमएसीपीएस, सेवानिवृत्ति लाभ आदि से संबंधित विसंगतियों की समीक्षा और समाधान की सिफारिश की जानी चाहिए।
6. कोर्ट केस: केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल, उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट में लंबित वेतन, भत्ते, पेंशन आदि से संबंधित मामलों का अध्ययन करके उन्हें सुलझाने के लिए सिफारिशें प्रस्तुत की जानी चाहिए।
7. कार्य मापन और बेंचमार्किंग: केंद्र सरकार में सभी नौकरियों के लिए कार्य मापन और बेंचमार्किंग की सिफारिश की जानी चाहिए।

7वें वेतन आयोग की संदर्भ शर्तें
7वें वेतन आयोग की संदर्भ शर्तों में निम्नलिखित बिंदु शामिल थे:

1. वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाओं के सिद्धांतों की समीक्षा और सिफारिश।
2. रक्षा बलों के कर्मियों के लिए वेतन संरचना और सेवानिवृत्ति लाभों की समीक्षा।
3. सरकारी सेवा में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए वेतन संरचना का ढांचा तैयार करना।
4. बोनस भुगतान की योजनाओं की समीक्षा और प्रोत्साहन योजना के सिद्धांतों की सिफारिश।
5. मौजूदा भत्तों का युक्तिकरण और सरलीकरण।
6. पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के सिद्धांतों की समीक्षा।

निष्कर्ष
8वें वेतन आयोग के लिए IRTSA द्वारा प्रस्तुत सुझाव केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के हितों को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। इन सुझावों को लागू करने से न केवल कर्मचारियों के वित्तीय हितों की रक्षा होगी, बल्कि सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता और उत्कृष्टता को भी बढ़ावा मिलेगा।