8th CPC बैठक का विवरण:
- तारीख: 10 फरवरी 2025
- अध्यक्षता: सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT)
- भाग लेने वाले सदस्य:
- श्री शिव गोपाल मिश्रा (सचिव, कर्मचारी पक्ष)
- श्री एम. राघवैया (नेता, कर्मचारी पक्ष)
- श्री सी. श्रीकुमार, श्री जे. आर. भोसले, श्री गुमान सिंह, श्री बी. सी. शर्मा, श्री रूपक सरकार, श्री तापस बोस (सदस्य, स्थायी समिति)
8th cpc बैठक का उद्देश्य:
- 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) की संदर्भ शर्तों (ToR) पर चर्चा
- कर्मचारी पक्ष द्वारा प्रस्तुत मांगों पर विस्तार से चर्चा
प्रमुख विषयों पर चर्चा
1️⃣ 8वें वेतन आयोग के संदर्भ की शर्तें
- 8वें वेतन आयोग को सभी केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनरों से जुड़े मुद्दों को हल करने की स्वतंत्रता दी जाए।
- रेलवे और रक्षा मंत्रालय के कर्मचारियों के लिए विशेष विचार, क्योंकि उनकी कार्य स्थिति जोखिमपूर्ण होती है।
- रेलवे और रक्षा कर्मचारियों की कार्यस्थल पर दुर्घटनाओं से मृत्यु की घटनाओं को भी ध्यान में रखा जाए।
✅ न्यूनतम वेतन निर्धारण
- पारिवारिक इकाई को 3 के बजाय 5 सदस्य माना जाए, क्योंकि वरिष्ठ नागरिकों के भरण–पोषण और कल्याण अधिनियम, 2022 के तहत बच्चों पर माता-पिता की देखभाल की कानूनी जिम्मेदारी होती है।
- आजीविका के लिए “सम्मानजनक और गरिमापूर्ण वेतन” निर्धारित किया जाए, जिसमें मौजूदा जीवनशैली और पोषण आवश्यकताओं को शामिल किया जाए। इस आधार पर फिटमेंट फॅक्टर 3.25 किया जाय।
✅ पेंशन से संबंधित मांगें
- पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल किया जाए।
- 12 वर्षों के बाद पेंशन की समायोजित राशि (Commuted Portion) को पुनः बहाल किया जाए।
- संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश के अनुसार हर 5 साल में पेंशन बढ़ाने की व्यवस्था लागू की जाए।
- स्थायी चिकित्सा भत्ता (FMA) को बढ़ाकर ₹3000 प्रति माह किया जाए।
- CGHS से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जाए।
✅ GDS और चुनाव आयोग कर्मचारियों को शामिल करने की मांग
- ग्रामीण डाक सेवकों (GDS) और चुनाव आयोग के कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग में शामिल किया जाए।
2️⃣ वेतनमान और पदोन्नति के मुद्दे
✅ गैर–व्यवहार्य वेतनमानों का विलय
- ऐसे वेतनमान जो व्यवहार्य नहीं हैं, उन्हें विलय किया जाए।
- न्यूनतम प्रवेश स्तर (Entry Level) वेतन को उन्नत किया जाए, खासकर कुशल श्रेणी (Skilled Grade) के लिए।
- मल्टी–टास्किंग स्टाफ (MTS) की पदोन्नति की संभावनाओं को बढ़ाया जाए।
✅ बच्चों की शिक्षा भत्ता (CEA) और छात्रावास सब्सिडी
- पोस्ट–ग्रेजुएशन और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों तक इसे बढ़ाया जाए।
3️⃣ मंत्रालय–विशेष मुद्दे
✅ रेलवे कर्मचारियों से संबंधित मांगें
- जोखिम भत्ता (Risk Allowance) समिति की सिफारिशों को लागू किया जाए।
- रनिंग भत्ता (Running Allowance) को आयकर से मुक्त किया जाए।
✅ रक्षा मंत्रालय कर्मचारियों से संबंधित मांगें
- रक्षा मंत्रालय को जोखिम भत्ता (Risk Allowance) पर शीघ्र निर्णय लेना चाहिए।
4️⃣ लंबित मुद्दे और अंतरिम राहत (Interim Relief)
✅ कैडर समीक्षा और इंट्राग्रेड अनुपात (Intergrade Ratio) का निपटान
- DoPT को सभी मंत्रालयों/विभागों को निर्देश जारी करने चाहिए कि लंबित कैडर समीक्षा प्रस्तावों और रक्षा मंत्रालय के आर्टिसन स्टाफ (Artisan Staff) के इंट्राग्रेड अनुपात संशोधन को जल्द से जल्द निपटाया जाए।
- इन मुद्दों को 8वें वेतन आयोग के हवाले करके अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखा जाना चाहिए।
✅ महंगाई भत्ता (DA) का विलय और अंतरिम राहत
- महंगाई भत्ते (DA/DR) के 50% को सभी लाभों में शामिल किया जाए।
- कर्मचारियों और पेंशनरों को अंतरिम राहत (Interim Relief) प्रदान की जाए।
DoPT सचिव की प्रतिक्रिया
- कर्मचारी पक्ष द्वारा प्रस्तुत बिंदुओं को स्पष्ट रूप से समझा गया।
- यह पहली बैठक थी, आगे और बैठकें आयोजित की जाएंगी।
- कर्मचारी पक्ष को उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए धन्यवाद दिया गया।
आगामी कदम (Next Steps)
- NC-JCM के सभी सदस्य संगठनों को निर्देश जारी किया जाएगा कि वे प्रत्येक संदर्भ बिंदु पर अपने विचार और औचित्य प्रस्तुत करें।
- इन प्रतिक्रियाओं के आधार पर, 8वें वेतन आयोग को सौंपे जाने वाले ज्ञापन को अंतिम रूप दिया जाएगा।
निष्कर्ष
- यह बैठक सकारात्मक रही।
- कर्मचारी पक्ष ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों की प्रभावी ढंग से वकालत की।
- सचिव, DoPT ने यह आश्वासन दिया कि आगे भी चर्चा और सहयोग जारी रहेगा।
नोट:
यह विवरण राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष), संयुक्त सलाहकार तंत्र (JCM) द्वारा जारी आधिकारिक पत्र पर आधारित है, जिसे श्री शिव गोपाल मिश्रा (सचिव, कर्मचारी पक्ष) द्वारा 10 फरवरी 2025 को जारी किया गया था।