केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक अहम अपडेट सामने आया है। 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार ने ड्राफ्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस पहल का उद्देश्य कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन संबंधी मांगों पर विचार कर एक ठोस प्रस्ताव तैयार करना है।
हालांकि, सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि आयोग की सिफारिशों का प्रभाव अगले वित्तीय वर्ष पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अंतिम रिपोर्ट तैयार होने में एक वर्ष या उससे अधिक का समय लग सकता है। व्यय सचिव (Expenditure Secretary) मनोज गोविल ने इस संबंध में जानकारी दी है।
सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच चर्चा तेज
हाल ही में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जिसमें 8वें वेतन आयोग के संभावित ढांचे पर चर्चा हुई। इस बैठक में कई प्रमुख मंत्रालयों – रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के अधिकारी शामिल हुए।
प्रमुख मुद्दे और कर्मचारी संगठनों की मांगें
बैठक में कर्मचारियों की कई महत्वपूर्ण मांगों को उठाया गया, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:
1. पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ
✅ पेंशन की बहाली: कर्मचारी संगठनों ने सरकार से यह मांग की कि पेंशन का जो हिस्सा सेवानिवृत्ति के समय निकाला जाता है, उसे 15 वर्षों की बजाय 12 वर्षों में बहाल किया जाए।
✅ पेंशन वृद्धि: संसद की स्थायी समिति की सिफारिश के अनुसार हर 5 साल में पेंशन की समीक्षा और वृद्धि की जाए।
2. पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली
✅ 2004 के बाद भर्ती कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करने की मांग रखी गई।
✅ कर्मचारियों का तर्क है कि नई अंशदायी पेंशन योजना (NPS) उनके लिए लाभकारी नहीं है।
3. न्यूनतम वेतन निर्धारण
✅ वर्तमान वेतन गणना एक 3 सदस्यीय परिवार के आधार पर की जाती है। कर्मचारियों ने इसे 5 सदस्यीय परिवार के आधार पर करने की मांग की।
✅ यह मांग माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल से जुड़े 2022 के कानून के अनुरूप रखी गई है।
4. बच्चों की शिक्षा भत्ता और छात्रावास सब्सिडी
✅ कर्मचारियों ने शिक्षा भत्ते (Children Education Allowance) और हॉस्टल सब्सिडी (Hostel Subsidy) को पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक बढ़ाने की मांग की।
✅ इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को उच्च शिक्षा में सहायता देना है।
5. महंगाई भत्ते (DA) का विलय और अंतरिम राहत
✅ महंगाई भत्ते के 50% हिस्से को मूल वेतन में जोड़ने की मांग की गई।
✅ वेतन आयोग लागू होने से पहले कर्मचारियों को अंतरिम राहत दी जाए।
6. अधिक कर्मचारियों को वेतन आयोग में शामिल करने की मांग
✅ ग्रामीण डाक सेवकों (GDS) और चुनाव आयोग (Election Commission) के कर्मचारियों को भी वेतन आयोग के दायरे में लाने की मांग की गई।
सरकार की प्रतिक्रिया और आगे की योजना
बैठक में मौजूद DoPT सचिव ने कर्मचारियों की मांगों को सुना और आश्वासन दिया कि इन बिंदुओं पर आगे और चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह बैठक सरकार के लिए कई मुद्दों को स्पष्ट करने में सहायक रही और इससे नीतिगत निर्णय लेने में मदद मिलेगी।
सरकार अब सभी संगठनों से विस्तृत ज्ञापन (Memorandum) प्राप्त कर रही है, जिसमें कर्मचारियों की मांगों को विस्तार से रखा जाएगा। इसके लिए सभी संबंधित संगठनों को सुझाव देने के लिए एक अलग से परिपत्र जारी किया गया है।
8वें वेतन आयोग की अहमियत
✅ यह आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्तों, पेंशन योजनाओं और अन्य लाभों की समीक्षा करेगा।
✅ वेतन आयोग की सिफारिशें लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करेंगी।
✅ राज्य सरकारों और विभिन्न मंत्रालयों के साथ व्यापक परामर्श किया जाएगा।
✅ अंतिम रिपोर्ट आने में एक वर्ष या उससे अधिक का समय लग सकता है।
कर्मचारियों की उम्मीदें और सरकार से मांग
8वें वेतन आयोग को लेकर सरकारी कर्मचारियों की उम्मीदें बहुत अधिक हैं। वे चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द आयोग का गठन कर उनकी मांगों पर ठोस फैसला ले।
सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच लगातार बातचीत जारी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार वेतन आयोग की सिफारिशों को कब लागू करती है और कर्मचारियों को इससे कितना लाभ मिलेगा।