वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा बयान: केंद्रीय और रक्षा पेंशनर्स की पेंशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा

27 मार्च 2025 को राज्यसभा में पेंशन पर एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हाल ही में लागू किए गए Validation of Rules (नियमों की पुष्टि) से रक्षा और केंद्रीय सरकारी पेंशनभोगियों की पेंशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने इस मुद्दे पर उठी चिंताओं को दूर करते हुए स्पष्ट किया कि यह नियम केवल मौजूदा कानूनी प्रावधानों की पुष्टि करने के लिए लाया गया है, न कि पेंशन की गणना में कोई बदलाव करने के लिए।

क्या कहा वित्त मंत्री ने?

सीतारमण ने संसद में कहा कि सरकार किसी भी पेंशनभोगी की पेंशन को कम नहीं कर रही है। नए नियम सिर्फ वित्तीय प्रबंधन को अधिक पारदर्शी और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने के लिए लाए गए हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि जो कर्मचारी 1 जनवरी 2016 से पहले सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्हें भी उसी स्तर की पेंशन दी जा रही है, जो 1 जनवरी 2016 के बाद रिटायर होने वाले कर्मचारियों को मिल रही है।

पेंशनर्स को क्यों हो रही थी चिंता?

हाल ही में सरकार ने पेंशन नियमों की वैलिडेशन प्रक्रिया की घोषणा की थी, जिससे पेंशनभोगियों के बीच यह डर पैदा हो गया था कि उनकी पेंशन पर इसका कोई नकारात्मक असर हो सकता है। कुछ अफवाहें फैल रही थीं कि इस नियम के तहत पुरानी पेंशन योजना (OPS) के तहत मिलने वाली राशि में कटौती हो सकती है।

सरकार का स्पष्ट रुख

वित्त मंत्री ने यह साफ कर दिया कि यह नियम केवल दस्तावेजों को औपचारिक रूप से मान्यता देने से संबंधित है और पेंशन की राशि में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी रक्षा या केंद्रीय पेंशनभोगी की पेंशन कम नहीं की जाएगी, और मौजूदा लाभ पहले की तरह जारी रहेंगे।

रक्षा पेंशनर्स के लिए राहत

विशेष रूप से पूर्व सैनिकों और रक्षा पेंशनभोगियों को लेकर भी यह स्पष्ट किया गया कि One Rank One Pension (OROP) योजना के तहत मिलने वाली पेंशन में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा।

निष्कर्ष

• Validation of Rules से केंद्रीय और रक्षा पेंशनर्स की पेंशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
• 1 जनवरी 2016 से पहले और बाद में सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को समान पेंशन मिल रही है।
• सरकार पेंशन की राशि में कोई कटौती नहीं कर रही है, बल्कि नियमों को पारदर्शी बना रही है।
• रक्षा पेंशनर्स के लिए OROP योजना पहले की तरह जारी रहेगी।

यह स्पष्टीकरण उन लाखों पेंशनर्स के लिए राहत की खबर है जो इस नियम को लेकर चिंतित थे।