केंद्र सरकार ने हाल ही में 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की घोषणा की है, जिससे लगभग 45 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को राहत मिलने वाली है। यह आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फैसले पर कहा,
“हमारे सरकारी कर्मचारियों की मेहनत पर हमें गर्व है। 8वें वेतन आयोग का फैसला उनकी जिंदगी को बेहतर बनाएगा और देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगा।”
अब सवाल यह उठता है कि 8वें वेतन आयोग से वेतन और पेंशन में कितनी वृद्धि होगी? आइए, इस लेख में विस्तार से समझते हैं।
1. सैलरी और पेंशन में कितनी होगी वृद्धि?
वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) 2.08 से 2.85 के बीच रहने की संभावना है। इससे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में 25-30% की वृद्धि हो सकती है।
📌 उदाहरण:
यदि किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी ₹40,000 है, तो फिटमेंट फैक्टर 2.28 के आधार पर उसकी नई सैलरी कुछ इस प्रकार होगी:
| वेतन घटक | गणना | राशि (₹) |
|---|---|---|
| नई बेसिक सैलरी | ₹40,000 × 2.28 | ₹91,200 |
| महंगाई भत्ता (DA) | ₹91,200 × 0% | ₹0 |
| मकान किराया भत्ता (HRA) | ₹91,200 × 24% | ₹21,888 |
| कुल सैलरी | ₹91,200 + ₹21,888 | ₹1,13,088 |
🔹 निष्कर्ष: कर्मचारी की कुल सैलरी ₹1,13,088 तक हो सकती है।
2. फिटमेंट फैक्टर क्या है?
फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर (Multiplier) होता है, जिससे मौजूदा बेसिक वेतन को बढ़ाकर नया वेतनमान तय किया जाता है।
🔹 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिससे न्यूनतम वेतन ₹18,000 हो गया था।
🔹 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.80 तक हो सकता है, जिससे न्यूनतम वेतन ₹50,000 तक हो सकता है।
| वेतन आयोग | फिटमेंट फैक्टर | न्यूनतम वेतन |
|---|---|---|
| 6th CPC | 1.86 | ₹7,000 |
| 7th CPC | 2.57 | ₹18,000 |
| 8th CPC (संभावित) | 2.80 | ₹50,000 तक |
3. 8वें वेतन आयोग की जरूरत क्यों पड़ी?
टीमलीज़ डिजिटल की सीईओ नीति शर्मा का कहना है कि बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत को देखते हुए सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में यह वृद्धि जरूरी है।
✔ प्राइवेट सेक्टर और सरकारी वेतन के बीच अंतर कम होगा।
✔ खरीदारी की क्षमता बढ़ेगी, जिससे बाजार और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
✔ सरकारी कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति सुधरेगी।
4. 7वें वेतन आयोग में क्या बदलाव हुए थे?
7वें वेतन आयोग ने 2016 में लागू की गई सिफारिशों के तहत निम्नलिखित बदलाव किए थे:
🔹 न्यूनतम वेतन: ₹7,000 से बढ़ाकर ₹18,000 किया गया।
🔹 फिटमेंट फैक्टर: 2.57 पर तय हुआ।
🔹 पेंशन और भत्तों में बड़े सुधार किए गए।
🔹 स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू किया गया।
5. आगे की प्रक्रिया क्या होगी?
✅ सरकार 8वें वेतन आयोग के लिए एक चेयरपर्सन और दो सदस्यों की नियुक्ति करेगी।
✅ यह आयोग वेतन, पेंशन, और भत्तों का गहन अध्ययन करेगा।
✅ 2025 तक ‘केंद्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम’ के तहत इसे लागू किया जाएगा।
6. किसे होगा सबसे ज्यादा फायदा?
✅ 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी
✅ 68 लाख पेंशनभोगी
✅ सशस्त्र बल (आर्मी, नेवी, एयरफोर्स)
✅ पैरामिलिट्री बल (CRPF, BSF, CISF, ITBP, SSB)
✅ रेलवे कर्मचारी और अन्य सरकारी कर्मचारी
7. निष्कर्ष
✅ 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी।
✅ संभावित फिटमेंट फैक्टर 2.80 – 3.00 होने की उम्मीद।
✅ न्यूनतम वेतन ₹50,000 तक हो सकता है।
✅ सरकार अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार बदलाव कर सकती है।
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