केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सैनिकों के पक्ष में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिससे कई पूर्व सैनिकों को राहत मिलेगी। इसके अलावा, 8वें वेतन आयोग को लेकर भी सरकार की योजनाओं पर अपडेट आया है।
आइए, इन सभी खबरों को विस्तार से जानते हैं।
1. सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: पूर्व सैनिकों को राहत
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया है, जो 200 से 300 पूर्व सैनिकों को मिलने वाली डिसेबिलिटी पेंशन से जुड़ी थी। इस फैसले के बाद अब इन सैनिकों को उनकी पेंशन का लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
फैसले से जुड़ी मुख्य बातें:
- पहले ही आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल (AFT) ने इन सैनिकों के पक्ष में निर्णय दिया था।
- केंद्र सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन अब कोर्ट ने सरकार की अपील खारिज कर दी।
- आने वाले एक से दो हफ्तों में इस फैसले का विस्तृत आदेश सार्वजनिक किया जाएगा।
- जिन पूर्व सैनिकों का मामला AFT में लंबित था, वे अब राहत की सांस ले सकते हैं क्योंकि उन्हें जल्द ही पेंशन का भुगतान मिलने लगेगा।
यह फैसला पूर्व सैनिकों के लिए एक बड़ी जीत है और सरकार अब इसे लागू करने के लिए आदेश जारी कर सकती है।
2. डीए बढ़ोतरी पर बड़ा अपडेट: सच्चाई क्या है?
सोशल मीडिया पर यह खबर तेजी से फैल रही है कि जनवरी 2025 से महंगाई भत्ता (DA) में 2% की बढ़ोतरी हो चुकी है, और अब डीए 55% हो गया है। हालांकि, यह खबर पूरी तरह से सही नहीं है।
हकीकत क्या है?
- 19 मार्च को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में डीए बढ़ोतरी पर फैसला लिया जाना था, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
- यदि सरकार डीए बढ़ाने की घोषणा करती भी है, तो उसका असर मार्च की पेंशन पर नहीं पड़ेगा।
- सरकार के आदेश जारी करने में 6-10 दिन का समय लगता है, इसलिए डीए बढ़ोतरी का असर अप्रैल या मई की पेंशन में दिखेगा।
- जब तक सरकार आधिकारिक घोषणा नहीं करती, तब तक सोशल मीडिया की खबरों पर भरोसा न करें।
3. 50% डीए मर्ज करने पर राज्यसभा में सवाल, सरकार का जवाब
राज्यसभा में हाल ही में यह सवाल उठाया गया कि क्या सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन से पहले 50% डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज करेगी?
सरकार का जवाब:
- वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट किया कि सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
- सरकार साल में दो बार डीए और डीआर की बढ़ोतरी कर रही है, जो कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए पर्याप्त है।
- हालांकि, कर्मचारियों और पेंशनधारकों का मानना है कि मौजूदा महंगाई दर को देखते हुए 2-3% की बढ़ोतरी पर्याप्त नहीं है।
4. 8वें वेतन आयोग पर सरकार की योजना: क्या मिलेगा वेतन में इजाफा?
8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों में उत्सुकता बनी हुई है। सरकार की योजना यह हो सकती है कि धीरे-धीरे डीए बढ़ाया जाए और जब 8वां वेतन आयोग लागू हो, तब उसे बेसिक पे में मर्ज किया जाए।
संभावित प्लान:
- नया फिटमेंट फैक्टर तय किया जाएगा।
- डीए को 0% से दोबारा बढ़ाना शुरू किया जाएगा।
- पिछली बार की तरह डीए मर्जिंग के बाद वेतन संरचना बदली जाएगी।
सरकार अभी इस मुद्दे पर कोई ठोस फैसला नहीं ले रही, लेकिन कर्मचारियों को उम्मीद है कि जल्द ही वेतन आयोग पर कोई ठोस कदम उठाया जाएगा।
5. पूर्व सैनिकों के अधिकारों की लड़ाई: प्रधानमंत्री से अपील
फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि पूर्व सैनिकों की मांगों को गंभीरता से लिया जाए और उनकी समस्याओं का समाधान निकाला जाए।
मुख्य मांगें:
- वन रैंक वन पेंशन (OROP): समान रैंक और सेवा अवधि वाले सैनिकों को समान पेंशन मिले।
- डिसेबिलिटी पेंशन: ड्यूटी के दौरान घायल हुए सैनिकों को पारदर्शी और उचित मुआवजा मिले।
- प्रीमेच्योर रिटायरमेंट: जल्दी रिटायर होने वाले सैनिकों के लिए बेहतर पुनर्वास योजनाएं लागू की जाएं।
- 18वें एरियर का भुगतान: कर्मचारियों और पेंशनधारकों का 18वां एरियर अभी भी लंबित है, जिसे जल्द से जल्द जारी करने की मांग की गई है।
अगर सरकार इस पर कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लेती है, तो पूर्व सैनिकों के संगठन आंदोलन करने पर मजबूर हो सकते हैं।
6. न्यूनतम पेंशन में संभावित वृद्धि
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने पर भी चर्चा हो रही है।
संभावित बदलाव:
- वर्तमान में न्यूनतम पेंशन ₹1,000 प्रति माह है।
- इसे ₹5,000 से ₹7,500 तक बढ़ाने की मांग की गई है।
- लगभग 2.22 लाख पेंशनर्स को पहले ही इसका लाभ मिला है, और जल्द ही 1.65 लाख और लोगों को फायदा मिल सकता है।
इसके अलावा, EPFO अपने निवेश नियमों में बदलाव करने पर विचार कर रहा है ताकि पेंशन फंड का रिटर्न बढ़ाया जा सके।
निष्कर्ष: क्या हो सकते हैं आने वाले बड़े फैसले?
- पूर्व सैनिकों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राहत मिलेगी।
- डीए बढ़ोतरी पर आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है, सोशल मीडिया पर चल रही खबरों पर भरोसा न करें।
- 50% डीए मर्ज करने पर सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।
- 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार धीरे-धीरे कदम उठा सकती है।
- पूर्व सैनिकों की मांगें अभी भी लंबित हैं, अगर समाधान नहीं निकला तो आंदोलन की संभावना।
- न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की संभावना बनी हुई है।
सरकार की तरफ से कोई भी आधिकारिक घोषणा होते ही हम आपको तुरंत अपडेट देंगे। तब तक, सभी कर्मचारियों और पेंशनधारकों को धैर्य रखने की जरूरत है।