भारत सरकार पूर्व सैनिकों (Veterans) की पेंशन और भलाई के लिए कई योजनाएँ संचालित कर रही है। हाल ही में राज्यसभा में इस विषय पर चर्चा हुई, जिसमें पूर्व सैनिकों की पेंशन, फंड आवंटन और कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े सवाल उठाए गए।
पश्चिम बंगाल में पूर्व सैनिकों की पेंशन स्थिति
- पेंशन प्राप्त करने वाले पूर्व सैनिकों की संख्या:
पश्चिम बंगाल में 1,00,285 पूर्व सैनिकों को सरकार से पेंशन मिल रही है। यह डेटा SPARSH (System for Pension Administration Raksha) डेटाबेस से लिया गया है। - पेंशन फंड आवंटन:
सरकार पेंशन फंड का आवंटन केंद्र स्तर पर करती है, इसलिए राज्यवार आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं।
क्या सरकार पूर्व सैनिकों की पेंशन बढ़ाएगी?
- सरकार समय-समय पर वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पेंशन की समीक्षा करती है।
- महँगाई राहत (Dearness Relief – DR) समय-समय पर बढ़ती है, जिससे पेंशन में वृद्धि होती है।
- वन रैंक वन पेंशन (OROP) योजना 01 जुलाई 2014 से लागू है, जिससे पूर्व सैनिकों की पेंशन को अद्यतन किया जाता है।
पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम
सरकार पूर्व सैनिकों की भलाई के लिए कई कदम उठा रही है, जिनमें प्रमुख हैं:
- मासिक पेंशन वितरण – सभी पूर्व सैनिकों को उनकी पात्रता के अनुसार नियमित रूप से पेंशन मिलती है।
- पुनर्वास योजनाएँ – महानिदेशालय पुनर्वास (DGR) के माध्यम से पूर्व सैनिकों को पुनर्वास सेवाएँ प्रदान की जाती हैं।
- कल्याणकारी योजनाएँ – केंद्रीय सैनिक बोर्ड (KSB), राज्य सैनिक बोर्ड (RSB), और ज़िला सैनिक बोर्ड (ZSB) पूर्व सैनिकों की सहायता करते हैं।
- स्वास्थ्य सुविधाएँ – भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ECHS) के तहत पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाएँ दी जाती हैं।
निष्कर्ष
सरकार पूर्व सैनिकों की पेंशन और कल्याण पर ध्यान दे रही है। OROP जैसी योजनाएँ सुनिश्चित करती हैं कि पेंशनरों को न्यायसंगत लाभ मिले। साथ ही, सरकार समय-समय पर महँगाई राहत और अन्य उपायों के माध्यम से पेंशन में बढ़ोतरी करती है। पूर्व सैनिकों को पुनर्वास, कल्याण और स्वास्थ्य सुविधाएँ देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।