लोकसभा में सांसद कंगना रनौत और साजदा अहमद ने आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को लेकर सवाल पूछा। जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन का निर्णय लिया है, लेकिन इसकी प्रक्रिया और समयसीमा पर उचित समय पर फैसला होगा।
उन्होंने यह भी बताया कि सरकार वेतन आयोग के गठन से पहले रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DOPT) और राज्यों सहित प्रमुख हितधारकों से इनपुट ले रही है।
8th Pay Commission को लेकर लोकसभा में पूछे गए प्रमुख सवाल और जवाब
- क्या 8वां वेतन आयोग गठित किया गया है?
- हां, लेकिन इसकी समयसीमा और प्रक्रियाओं पर बाद में फैसला होगा।
- 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत होगी?
- आयोग की रिपोर्ट और सिफारिशों पर फैसला बाद में होगा।
- इस आयोग से कितने कर्मचारी और पेंशनभोगी प्रभावित होंगे?
- केंद्र सरकार के सिविलियन कर्मचारियों की संख्या 36.57 लाख (मार्च 2025 तक) और पेंशनभोगियों की संख्या 33.91 लाख (दिसंबर 2024 तक) होगी।
- क्या इससे सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा?
- हां, लेकिन इसका आकलन आयोग की सिफारिशों और उनके कार्यान्वयन के बाद ही होगा।
- राजकोषीय प्रभाव और सरकारी खर्चों पर कोई अध्ययन किया गया है?
- सरकार हितधारकों से परामर्श कर रही है और अध्ययन जारी है।
कर्मचारी संघों की प्रमुख मांगें
कर्मचारियों की सर्वोच्च संस्था नेशनल काउंसिल (JCM) ने 10 फरवरी 2025 को बैठक कर आठवें वेतन आयोग के लिए संदर्भ शर्तों (Terms of Reference) पर चर्चा की।
मुख्य मांगें:
- पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली
- न्यूनतम वेतन को सम्मानजनक जीवनयापन के अनुरूप तय करना
- वेतनमान संरचना में सुधार (लेवल-1 को लेवल-2 में विलय आदि)
- MACP (Modified Assured Career Progression) योजना में 5 पदोन्नति अनिवार्य करना
- महंगाई भत्ता (DA) और वेतन-पेंशन में विलय
- CGHS में सुधार और कैशलेस चिकित्सा सुविधा
- रक्षा, रेलवे और डाक विभाग के कर्मचारियों के लिए विशेष लाभ
- पेंशनभोगियों को हर 5 साल में पेंशन में वृद्धि
सरकार और कर्मचारियों के बीच संवाद जारी
सरकार ने JCM और अन्य कर्मचारी संगठनों से सुझाव मांगे हैं। यह संकेत है कि आठवें वेतन आयोग पर औपचारिक प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है। हालांकि, अभी तक कोई निश्चित समयसीमा घोषित नहीं की गई है।
निष्कर्ष:
8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार गंभीर है, लेकिन इसकी रिपोर्ट, सिफारिशों और कार्यान्वयन की समयसीमा पर निर्णय आगे लिया जाएगा। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण अपडेट है।
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