जयपुर, 10 मार्च 2025: राजस्थान सरकार ने पेंशनभोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब 70 वर्ष की आयु पूरी करने पर उन्हें 5% अतिरिक्त भत्ता मिलेगा। यह भत्ता 75 वर्ष की आयु तक दिया जाएगा, लेकिन इस पर कोई महंगाई राहत (Dearness Relief) लागू नहीं होगी।
यह आदेश 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा और सरकार द्वारा 13 जुलाई 2023 को जारी किए गए आदेश के संदर्भ में जारी किया गया है।
क्या है आदेश में खास?
- 70 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों/पेंशनभोगियों को 5% अतिरिक्त भत्ता मिलेगा।
- यह 75 वर्ष तक दिया जाएगा।
- इस भत्ते पर कोई महंगाई राहत (DR) लागू नहीं होगी।
- 1 अप्रैल 2025 से यह नियम लागू होगा।
किसे मिलेगा लाभ?
- सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी
- न्यायिक अधिकारियों के परिवार पेंशनभोगी
आदेश का प्रभाव
राजस्थान सरकार के इस फैसले से न्यायिक अधिकारियों और उनके परिवारों को आर्थिक रूप से राहत मिलेगी। वृद्धावस्था में अतिरिक्त आर्थिक सहयोग उनके लिए एक सकारात्मक कदम होगा।
सरकार का उद्देश्य
सरकार ने यह निर्णय न्यायिक अधिकारियों की वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करने और वृद्धावस्था में उनके जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए लिया है
आदेश की मुख्य बातें
- बेसिक पेंशन में 5% की बढ़ोतरी।
- यह लाभ 70 वर्ष की आयु पूरी होने पर मिलेगा।
- यह वृद्धि 75 वर्ष की आयु तक लागू रहेगी।
- इस पर महंगाई राहत (DR) लागू नहीं होगी।
- 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा।
किन्हें मिलेगा यह लाभ?
- सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी।
- न्यायिक अधिकारियों के परिवार पेंशनभोगी।
सरकार का उद्देश्य
राजस्थान सरकार का यह कदम न्यायिक अधिकारियों की वृद्धावस्था में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए उठाया गया है। इससे उनकी आर्थिक सुरक्षा मजबूत होगी और वे बेहतर जीवन यापन कर सकेंगे।
निष्कर्ष
इस फैसले से राजस्थान के सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों और उनके परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। बेसिक पेंशन में 5% की वृद्धि उन्हें अतिरिक्त वित्तीय सहयोग प्रदान करेगी, जिससे वे अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर महसूस करेंगे।