कहा जाता है कि हक भीख में नहीं मिलता, उसे छीनना पड़ता है। यदि यह सत्य है, तो EPS पेंशनभोगियों को भी अपने अधिकारों के लिए मजबूती से कदम उठाने होंगे। लेकिन यह कैसे संभव होगा? यही विषय अब हमारे विचार-विमर्श का केंद्र होना चाहिए। आज EPS-95 पेंशनधारकों की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। … Read more
नई दिल्ली, 17 मार्च 2025 – EPS-95 पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने को लेकर श्रम और रोजगार मंत्रालय ने लोकसभा में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। वर्तमान में, करीब 65 लाख पेंशनर्स इस योजना के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, और वे लंबे समय से न्यूनतम पेंशन ₹9,000 करने की मांग कर … Read more
भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय ने हाल ही में पेंशन के लिए आनुपातिक मानदंड (Pro-Rata) को लेकर एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है। लोकसभा में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1678 के तहत एडवोकेट डीन कुरियाकोस द्वारा सरकार से यह जानकारी मांगी गई कि क्या पेंशन के लिए आनुपातिक मानदंड को मंजूरी दी … Read more
नई दिल्ली, 10 मार्च 2025: केंद्र सरकार द्वारा EPS पेंशनभोगियों के पेंशन गणना में आनुपातिक मानदंड लागू करने को लेकर लोकसभा में प्रश्न उठाया गया। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने इस संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि आनुपातिक मानदंड के आधार पर पेंशन गणना का निर्णय लिया गया है, लेकिन इससे जुड़े … Read more